खाती
कार्ड्स
कर्ज
ठेव
खाती
एम एस एम ई
कॉर्पोरेट
व्यापारी संपादन व्यवसाय
शासकीय ठेव योजना
म्यूचुअल फंड
विमा
खाती
कर्ज
आमच्याबरोबर गुंतवणूक करा
आमच्याबरोबर विमा उतरवा
पैसे प्रेषण
अनुषंगिक सेवा
फॉर्म आणि एफएक्यू
कृषी उत्पादने
आर्थिक समावेश
सहायक योजना
स्टार्ट अप म्हणजे जी
- प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ( कंपनी कायदा 2013( अंतर्गत एक व्यवसाय संस्था, म्हणून समाविष्ट.
- नोंदणीकृत भागीदारी संस्था )एल. एल. पी.) (भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 अंतर्गत)
- मर्यादित दायित्व भागीदारी ( मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा 2008 अंतर्गत )
- ज्यांचे अस्तित्व आणि संचलन कालावधी त्याच्या समावेश / नोंदणीच्या तारखेपासून 10 वर्षापेक्षा जास्त नाही आणि वार्षिक उलाढाल त्याच्या स्थापनेपासून कोणत्याही आर्थिक वर्षात 100 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त नाही.
- संस्था जी उत्पादन , प्रक्रिया किंवा सेवांच्या नाविन्य , विकास किंवा सुधारणेसाठी कार्य करीत आहे आणि / किंवा संपत्ती आणि रोजगाराच्या निर्मितीसाठी उच्च क्षमतेसह सक्षम व्यवसाय मॉडेल आहे.
परंतु अशी संस्था आधीच अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाचे विभाजन करून किंवा पुनर्बांधणीद्वारे तयार केली जात नाही,
जर मागील वित्तीय वर्षांचे उलाढाल रु.100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल किंवा 10 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एखादी संस्था 'स्टार्ट-अप' बनणार नाही.
* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा
- स्टार्ट अप योजनेनुसार तंत्रज्ञान किंवा बौद्धिक संपदाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या नवीन उत्पादन, प्रक्रिया किंवा सेवांचे नुतनीकरण, विकास, उपयोजन किंवा व्यापारीकरणासाठी वित्तसहाय्य करणे.
वस्तुनिष्ठ
सरकारी धोरणानुसार मान्यताप्राप्त पात्र स्टार्ट अप्सना आर्थिक सहाय्य.
सुविधेचे स्वरूप
प्रारंभिक मंजुरीच्या वेळी टर्म लोन वर्किंग कॅपिटल / नॉन फंड आधारित मर्यादा संमिश्र कर्जाचा विचार केला जाऊ शकतो
कर्जाचे प्रमाण
- प्रकल्पानुसार मूल्यांकन केले जाईल
- न्यूनतम: 0.10 करोड़ रुपये.
जामीबॅंकेच्या वित्तपुरवठ्यातून निर्माण झालेल्या सर्व मूर्त मालमत्तांना हायपोथेकेशन / मॉर्गेजद्वारे बँकेच्या बाजूने शुल्क आकारले जाईल.
प्राथमिक :
हमी
- गॅरंटी कव्हरचे शुल्क, जर असल्यास, ते कर्जदाराद्वारे दिले जाईल.
* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा
मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग ( डी पी आई आई टी ) द्वारे संस्था 'स्टार्ट - अप' म्हणून ओळखली जाणे आवश्यक आहे. डी. पी. आय. आय. टी. प्रमाणपत्र त्यांच्या वेबसाइटवरून सत्यापित केले जाऊ शकते. https://www.startupindia.gov.in/blockchainverify/verify.html
- युनिटची स्थापना खाजगी मर्यादित कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 च्या अंतर्गत), नोंदणीकृत भागीदारी संस्था (भारतीय भागीदारी कायदा 1932 च्या अंतर्गत) आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा 2008 च्या अंतर्गत) असावी.
मार्जिन
(किमान मार्जिन आवश्यकता)
- निधी आधारित:
मुदतीचे कर्ज: 25 %
कामाचे भांडवल: स्टॉक 10 %, प्राप्ती 25 % - नॉन फंड आधारित: एल सी / बी जी : 15 %
वैधता
कोणतेही स्टार्ट अप स्टार्ट अप होण्याचे बंद होईल जर त्याने निगमन/नोंदणीच्या तारखेपासून 10 वर्षे पूर्ण केली असतील किंवा त्याची वार्षिक उलाढाल रु. 100 कोटी पेक्षा जास्त असेल.
* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा
लागू आर ओ आई मध्ये 1% सवलत, आर बी एल आर पेक्षा कमी नसलेल्या किमान आर ओ आई च्या अधीन
प्रक्रिया शुल्क
माफ केले
परतफेड
- कार्यरत भांडवल: मागणीनुसार परतफेड करण्यायोग्य.
मुदत कर्ज: जास्तीत जास्त डोअर टू डोअर परतफेड जास्तीत जास्त 24 महिन्यांच्या स्थगिती कालावधीसह 120 महिने असेल.
बीज भांडवल उपचार
उद्यम भांडवल दार /एंजल फंडांद्वारे गुंतवलेले कोणतेही बीज भांडवल , उद्यम भांडवल डी. ई. आर.च्या गणनेसाठी मार्जिन / इक्विटी म्हणून मानले जावे.
* अटी व शर्ती लागू होतात. अधिक माहितीसाठी, कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा
| एनबीजी | झोन | शाखा | नोडल अधिकारी | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य कार्यालय | मुख्य कार्यालय | मुख्य कार्यालय | संजित झा | 7004710552 |
| दक्षिण II | बंगलोर | बंगलोर मुख्य | तिसरा भौमिक | 8618885107 |
| वेस्ट आय | नवी मुंबई | तुर्भे | पंकजकुमार चहल | 9468063253 |
| नवी दिल्ली | नवी दिल्ली | पार्लमेंट स्ट्रीट ब्र | श्री.भरत ताहिल्यानी | 8853202233/ 8299830981 |
तुम्हाला आवडेल अशी उत्पादने
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
हातमाग योजनेचे उद्दिष्ट विणकरांना त्यांच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून पुरेशी आणि वेळेवर मदत पुरवणे हे आहे, म्हणजेच, गुंतवणुकीच्या गरजांसाठी तसेच खेळत्या भांडवलासाठी लवचिक आणि किफायतशीर पद्धतीने. ही योजना ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही ठिकाणी अंमलात आणली जाईल.
Learn More
