SCLCSS
राष्ट्रीय एस सी- एस टी हब अंतर्गत विशेष क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी योजना (एस सी एल सी एस एस) सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाद्वारे राष्ट्रीय एस सी/ एस टी हब (एन एस एस एच) द्वारे नियंत्रित केली जाते आणि योजना 31.03.2026 पर्यंत वैध राहील.
SCLCSS
सार्वजनिक खरेदीत अनुसूचित एस सी/ एस टी उद्योजकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी इच्छुक उद्योजकांद्वारे नवीन उद्योग स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि विद्यमान एमएसईची क्षमता वाढविणे हे उद्दीष्ट आहे.
- एस सी एल सी एस एस एस सी / एस टी सूक्ष्म आणि लघु युनिट्ससाठी मुख्य कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडून मुदत कर्जासाठी प्लांट आणि मशिनरी आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी लागू आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यमान आणि नवीन दोन्ही युनिट्सचा समावेश आहे.
- मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टर (15.11.2021 पासून समाविष्ट) या योजनेअंतर्गत पात्र आहेत.
- ही योजना केवळ अनुसूचित जाती/जमातीच्या एमएसईसाठी आहे, ज्यांनी पी एल आय कडून टर्म लोनद्वारे प्लांट आणि मशिनरी आणि उपकरणे खरेदी केली आहेत. (जास्तीत जास्त/कमाल मर्यादा रु. 1.00 कोटी).
- भांडवली अनुदान @ प्लांट व मशिनरी व उपकरणे खरेदीसाठी मंजूर मुदत कर्जाच्या 25% (जास्तीत जास्त रु. 25.00 लाख) या योजनेअंतर्गत उपलब्ध होतील.
- ऑनलाइन अर्ज आणि ट्रॅकिंग प्रणाली आधीपासूनच अस्तित्वात आहे आणि सुधारित तरतुदींनुसार सुधारित आहे.
तुम्हाला आवडेल अशी उत्पादने
पीएम विश्वकर्मा
कारागीर आणि कारागीरांना दोन टप्प्यात रु.३ लाख पर्यंतचे विनातारण 'एंटरप्राइझ डेव्हलपमेंट लोन' ५ टक्के सवलतीच्या व्याजदराने भारत सरकारने ८ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले आहे.
अधिक जाणून घ्यापीएमएमवाय/प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
उत्पादन, प्रक्रिया, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रात विद्यमान सूक्ष्म व्यवसाय उद्योगांची स्थापना / श्रेणीसुधारित करण्यासाठी आणि शेतीशी संबंधित क्रियाकलाप, विणकर आणि कारागीरांना वित्तपुरवठा (उत्पन्न निर्माण करणारे क्रियाकलाप) पार पाडण्यासाठी.
अधिक जाणून घ्यापीएमईजीपी
ग्रामीण तसेच शहरी भागात नवीन स्वयंरोजगार उपक्रम/प्रकल्प/सूक्ष्म उद्योग उभारून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
अधिक जाणून घ्यास्टँड अप इंडिया
एससी किंवा एसटी किंवा महिला कर्जदाराला 10 लाख ते 1 कोटी दरम्यान बँक कर्ज
अधिक जाणून घ्यास्टार विवर मुद्रा योजना
हातमाग योजनेचे उद्दीष्ट विणकरांना त्यांच्या कर्जाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, म्हणजे गुंतवणूकीच्या गरजा भागविण्यासाठी तसेच लवचिक आणि किफायतशीर पद्धतीने खेळते भांडवलासाठी बँकेकडून पुरेशी आणि वेळेवर मदत करणे हे आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
अधिक जाणून घ्या