ਹੇਠ ਤਾਰਾ ਖੇਤਰ (ਸਾਈ)

ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

2.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਰਓਆਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 9.00% ਸਲਾਨਾ
7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ 3% ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
2.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਈ ਫੀਸ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਡੀਏਸੀਐਫਡਬਲਯੂ ਦੀ ਐਫਪੀਓ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ੨੫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਲਜੀਡੀ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ) ਕੋਡ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ੨.੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫਪੀਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਐਚਜੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਸੀਮਾ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੈ।
ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।